भिलाई. राज्य सरकार ने पिछले साल की तरह इस खरीफ वर्ष 2021-22 में भी धान की खरीदी एक दिसंबर से शुरू करने का निर्णय लिया गया है जो छत्तीसगढ़ के लाखों धान उत्पादक किसानों के हित में नहीं है। राज्य सरकार के इस निर्णय का विरोध करते हुए छत्तीसगढ़ स्वाभिमान मंच के अध्यक्ष एडवोकेट राजकुमार गुप्त ने कहा है कि पहले धान की सरकारी खरीदी एक नवंबर से शुरू की जाती रही है, लेकिन राजीव गांधी किसान न्याय योजना लागू करने के बाद सरकार एक माह बाद 1 दिसंबर से धान की सरकारी खरीदी कर रही है। उन्होंने सरकार पर तंज कसते हुए कहा है कि वह विलंब से धान खरीदी करने के पीछे उसकी मंशा लगभग 1000 करोड़ रुपयों की बचत करना है।
पड़ताल : सीएम के गृह क्षेत्र में ऐसा हो रहा सरकारी काम, आप भी जानिए
10 फीसदी तक सूखत के कारण वजन में कमी
विलंब से धान खरीदी शुरू करने का किसानों पर पडऩे वाले दुष्प्रभाव का खुलासा करते हुए उन्होंने ने कहा है कि धान की कटाई मिंजाई करने के 1 माह बाद बेचने से 5 से 10 प्रतिशत तक सूखत के कारण वजन में कमी आ जायेगी। सरकार ने 1 करोड़ टन धान खरीदने का लक्ष्य निर्धारित किया है। समर्थन मूल्य के आधार पर गणना करने से किसानों को सूखत के कारण प्रति टन लगभग 1 हजार रुपये की आर्थिक क्षति होगी। पूरे प्रदेश में सरकार को धान बेचने वाले किसानों को लगभग 1 हजार करोड़ की आर्थिक क्षति होगी। इसके अलावा एक माह तक चोरी, मौसम, पक्षी, चूहों आदि से कटे फसल की सुरक्षा करने में किसानों को लगभग 500 करोड़ रुपये अतिरिक्त खर्च करने होंगे। इस प्रकार छत्तीसगढ़ के सरकार को धान बेचने वाले लाखों किसानों को लगभग 1500 करोड़ की आर्थिक क्षति हो सकती है?
सूखा पीड़ित किसानों की भावनाओं से खिलवाड़ न करे सरकार – छत्तीसगढ़ प्रगतिशील किसान संगठन
किसानों को शोषक है कथित किसान पुत्र
मंच के अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर निशाना साधते हुए कहा है कि वे कैसे “किसान पुत्र” हैं जो किसानों को ही 1500 करोड़ की क्षति पहुंचाने पर आमादा हैं? उन्होंने आगे कहा है कि मुख्यमंत्री 1 दिसंबर से धान खरीदी शुरू करने के सरकार के निर्णय का मासूम बचाव करते हुए कहा है कि 1 नवंबर को न्याय योजना की किश्त का भुगतान करने से किसानों की आर्थिक जरूरतें पूरी हो जायेगी लेकिन सवाल सिर्फ किसानों की आर्थिक जरूरत पूरी होने का नहीं है। सवाल यह है कि एक माह विलंब से धान खरीदी शुरू करने के कारण किसानों को 1500 करोड़ की आर्थिक क्षति होगी उसे कैसे पूरा किया जा सकेगा, किसान मानसिक और शारीरिक यंत्रणा झेलेंगे उसका क्या?