पत्रिका प्रबंधन हाय हाय… के लगे नारे, एएलसी ने कहा अगली पेशी में निर्णय लेने वाले व्यक्ति को भेजे

दुर्ग/भिलाई (सीजीआजतक न्यूज). कोरोना लॉकडाउन में राजस्थान पत्रिका प्रबधन द्वारा नौकरी से निकाले गए कर्मचारियों ने शुक्रवार को जमकर विरोध प्रदर्शन किया। पत्रिका प्रबंधन हाय हाय…, पत्रिका प्रबंधन शरम शरम करो … आदि नारे लगाए गए। इस दौरान छत्तीसगढ़ के दुर्ग संभाग के अंतर्गत आने विभिन्न संस्करणों के कर्मचारी उपस्थित थे।

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प्रबंधन द्वारा अधिकृत व्यक्ति मनीष शर्मा एएलसी के सवालों से निरुत्तर हो गए

बता दें कि 22 अक्टबूर को नौकरी से निकाले गए पत्रिका के कर्मचारियों की सहायक श्रम आयुक्त (एएलसी स्टेट) दुर्ग के यहां पहली पेशी थी। सुनवाई के पूर्व सभी कर्मचारियों ने एएलसी कार्यालय के बाहर प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर विरोध दर्ज कराया। इसके बाद सुनवाई में उपस्थित हुए। लगभग एक घंटे चली बहस में प्रबंधन द्वारा अधिकृत व्यक्ति मनीष शर्मा एएलसी के सवालों से निरुत्तर हो गए। उन्होंने बिना कारण कोरोना काल में कर्मचारियों को नौकरी से निकाले जाने का कारण पूछा। वे जवाब नहीं दे पाए। इसी तरह फर्स्ट कम लास्ट गो (प्राकृतिक न्याय) के सिद्धांत का पालन नहीं करने पर जमकर लताड़ा। उन्होंने कहा कि समाचार पत्र कार्यालय और प्रकाशन स्थल में भी श्रम कानून का पालन होना चाहिए। आपकी बातों से ऐसा लगता है कि प्रबंधन ने श्रम कानून का पालन नहीं किया है।

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प्लेसमेंट एजेंसी फोर्ट फोलियो प्राइवेट लिमिटेड को बताया फर्जी
राजस्थान पत्रिका प्रबंधन द्वारा मजीठिया वेजबोर्ड वेतनमान देने से बचने के लिए फोर्ट फॉलिएज प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी बनाई गई। इसी कंपनी के तहत कर्मचारियों को अनुबंध कर काम पर रखा गया था। एएलसी ने पूछा कि कंपनी का पंजीयन कहां हुआ तो प्रबंधन के अधिकृत व्यक्ति मनीष शर्मा ने कहा कि रायपुर में हुआ। इसपर एएलसी ने कहा कि कार्यक्षेत्र दुर्ग-भिलाई है तो यहां पंजीयन होना चाहिए। यहां बिना पंजीकृत एजेंसी के तहत नौकरी पर नहीं रख सकते। उनका साफ कहना था कि यह कान्ट्रैक्ट लेबर एक्ट का खुला उलंघन है।

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अगली पेशी में प्रबंधन उच्च अधिकारी को भेजे
एएलसी ने पत्रिका प्रबंधन की ओर से अधिकृत व्यक्ति द्वारा सवालों का जवाब नहीं दे पाने एवं उच्च प्रबंधन के लिखित जवाब पर नाराजगी जताई। उन्होंने साफ कहा कि अगली पेशी (दो नवंबर 2020) में प्रबंधन ऐसे व्यक्ति को भेजे, जो सवालों का जवाब देकर त्वरित निर्णय ले सके। आप निर्णय नहीं ले सकते तो कार्यवाही का क्या मतलब। उन्होंने यह भी कहा कि हमने राज्य संपादक के नाम नोटिस जारी किया था, वे क्यों नहीं आए? पहली पेशी में दुर्ग संभाग के विभिन्न संस्करणों के 18 कर्मचारियों ने उपस्थिति दर्ज कराई है। इनमें दुर्ग-भिलाई के अलावा राजनांदगांव और कवर्धा के कर्मचारी शामिल थे। अगली पेशी में कर्मचारियों की संख्या और बढ़ेगी।

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