मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली यूनिवर्सिटी समेत सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों की परीक्षाएं रद्द करने की मांग की है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिख इस संबंध में गुहार लगाई है। दिल्ली सरकार ने अपनी यूनिवर्सिटीज के एग्जाम कैंसिल कर दिए हैं। लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी केंद्र के तहत आती है इसलिए उसपर केंद्र सरकार को फैसला लेना है। केजरीवाल ने अपने पत्र में कहा है कि ‘कोरोना जैसी अभूतपूर्व आपदा के समय अभूतपूर्ण निर्णय लेने होंगे।’ उन्होंने प्रधानमंत्री से कहा कि केंद्र सरकार और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) अपनी गाइडलाइंस में बदलाव करें।
दिल्ली सरकार ने कैंसिल कर दिए हैं सारे एग्जामदिल्ली के डिप्टी सीएम और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने शनिवार को ऐलान किया कि सभी स्टेट यूनिवर्सिटीज की लंबित परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं। इसमें फाइनल ईयर की परीक्षाएं भी शामिल हैं। उन्होंने कहा, “इस सेमेस्टर कोई खास पढ़ाई नहीं हो सकी है। इसलिए सरकार का मानना है कि ऐसे में परीक्षाएं भी नहीं होनी चाहिए। हम मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से पूरी तरह सहमत हैं कि असाधारण परिस्थितियों में हमें असाधारण फैसले लेने की जरूरत होती है।”
स्टूडेंट्स को अब कैसे मिलेगी डिग्रीसिसोदिया के मुताबिक, ‘सरकार ने सभी स्टेट यूनिवर्सिटीज से कहा है कि वे पहले हो चुकीं परीक्षाओं, सेमेस्टर रिकॉर्ड्स या अन्य उचित तरीकों के आधार पर स्टूडेंट्स का मूल्यांकन करें। बिना परीक्षा के मूल्यांकन कर इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स को अगले सेमेस्टर में प्रमोट करें और फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स को डिग्री प्रदान करें।’ डिप्टी सीएम ने कहा कि ‘जिस डिग्री के लिए फाइनल ईयर स्टूडेंट्स कई साल से कड़ी मेहनत कर रहे हैं, उन्हें वह समय पर मिलनी चाहिए, ताकि वे नौकरियों के लिए अप्लाई कर सकें।’
UGC ने 30 सितंबर तक एग्जाम कराने के दिए हैं निर्देशदिल्ली सरकार का यह निर्णय केवल दिल्ली सरकार के अंतर्गत आने वाले विश्वविद्यालयों पर लागू होगा। दिल्ली के अन्य विश्वविद्यालयों, जैसे जेएनयू जामिया दिल्ली दिल्ली विश्वविद्यालय आदि पर इस फैसले का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय के मुताबिक, देशभर के विभिन्न केंद्रीय विश्वविद्यालयों एवं कॉलेजों में होने वाली सेमेस्टर परीक्षाएं 30 सितंबर तक पूरी करवाई जानी हैं। प्रत्येक क्षेत्र एवं राज्य की परिस्थितियों के अनुसार ये परीक्षाएं ऑनलाइन या ऑफलाइन करवाई जा सकेगी। यूजीसी ने इस बारे में सभी विश्वविद्यालयों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं।