दुर्ग/भिलाई(सीजीआजतक न्यूज). छत्तीसगढ़ स्वाभिमान मंच के प्रतिनिधिमंडल ने कलेक्टर के माध्यम से प्रधानमंत्री के नाम मांगपत्र सौंपा और चालू वित्तवर्ष के 4 माह की जीएसटी क्षतिपूर्ति की राशि का तत्काल भुगतान करने की गुहार लगाई है। कोरोना संकट और इसके कारण उपजे आर्थिक संकट की ओर प्रधानमंत्री का ध्यान आकर्षित करते हुए पत्र में कहा गया है कि राज्य से उपार्जित होने वाली सीएसआर की अरबों रुपयों की राशि जो पहले राज्य की जनता के हित और विकास में खर्च होती थी इस राशि को भी केंद्र सरकार अपने कोष में जमा करा रही है। जीएसटी क्षतिपूर्ति राशि और सीएसआर की भारी भरकम राशि से राज्य वंचित हो गया है। राज्य के लगभग 3 करोड़ जनता को अनेक कठनाईयों का सामना करना पड़ रहा है।
केंद्र सरकार ने श्रमिक रोजगार कल्याण योजना लागू किया है
प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में कहा गया है कि लाकडाउन के समय अपने राज्य में वापस लौटे प्रवासी मजदूरों के रोजगार और पुनर्वास के लिये केंद्र सरकार ने श्रमिक रोजगार कल्याण योजना लागू किया है। लगभग 7 लाख प्रवासी मजदूर छत्तीसगढ़ वापस लौटे हैं किंतु केंद्र सरकार की योजना के लाभ से छत्तीसगढ़ के प्रवासी मजदूरों को वंचित रखा गया है।
प्रतिनिधि मंडल में ये थे शामिल
मंच के प्रतिनिधि मंडल में प्रदेश महासचिव पूरनलाल साहू, युवा स्वाभिमान मंच के प्रदेश संयोजक रऊफ खान, रूपनारायण, सौरभ साहू, अनिल देशमुख, बाल्मिकी अंगारे, सुनित टंडन, धीरज टंडन आदि शामिल थे ।