पीएम नरेंद्र मोदी ने पिछले एक महीने के दौरान कोरोना से लेकर अन्य मामलों पर 50 से ज्यादा बैठकें की हैं। पीएम ने इस दौरान ने विकास कार्यों का खाका से लेकर कई क्षेत्रों में सुधार वाले फैसले किए। पीएम ने इस दौरान कोविड महामारी से निपटने के लिए भी कई बड़े फैसले किए। सूत्रों के अनुसार बैठकों में सेक्टर वाइज राहत देने पर भी चर्चा हुई है और आने वाले समय में इसपर फैसला किया जा सकता है।
वर्चुअल बैठकों से पैक रहता था पीएम का दिन
रेग्युलर बैठक और पब्लिक प्रोग्राम नहीं होने के कारण पीएम का दिन कई वर्चुअल बैठकों से पैक रहता था। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि इस मीटिंग को स्किप नहीं कर सकते थे। एक व्यक्ति 2 घंटे तक मीटिंग में रहा। औसतन एक बैठक में लोग शामिल होते थे। इस दौरान कई मुद्दों पर चर्चा होती और विकास को कैसे गति दी जाए इसपर मंथन होता था।
हेल्थ से लेकर इंफ्रा पर होती थी चर्चा
इसके अलावा कई और बैठकें भी होती थीं जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ से लेकर टैक्स क्षेत्र में तकनीक का प्रयोग। गरीबों और प्रो मिडिल क्लास के लिए कल्याणकारी नीतियां और लोगों के जीवन स्तर को आसान बनाने के मुद्दों पर भी चर्चा हुई।
बैठकों में पीएम देते थे अपनी अहम राय
बैठकों में मौजूदा एक अधिकारी ने बताया कि पीएम ने बैठकों में बंदरगाहों के की जमीनों का प्रभावी उपयोग, टैक्स कलेक्शन में ट्रांसपरेंसी के लिए तकनीक का इस्तेमाल की बातें कहीं। पीएम ने राज्यों को भी तकनीक के प्रयोग की सलाह दी ताकि स्थानीय शासन की क्षमता बढे़। ग्रामीण इलाकों में ऑनलाइन लर्निंग पर भी जोर दिया। इसके अलावा DBT स्कीम्स के लिए यूपीआई के प्रयोग की भी बातें कहीं।
नीति आयोग का भी प्रजेंटेशन
पीएम के साथ बैठक में नीति आयोग ने भी अपना प्रजेंटेशन दिया। कोरोना महामारी को देखते हुए पीएम के इकनॉमिक अडवायजरी काउंसिल और वित्त मंत्रालय ने रिफॉर्म के विकल्पों पर भी विचार किया। सूत्रों ने बताया कि ऐसा लगता है कि एक बड़े आर्थिक पैकेज की जगह कई क्षेत्रों के बारे में कोई फैसला लिया जा सकता है। यह भी महसूस किया गया कि सरकार के पहले की घोषित योजनाएं का असर भी जाना जाए।
रियल एस्टेट पर भी हुई गहन चर्चा
रियल एस्टेट सेक्टर पर गहनतापूर्वक चर्चा की गई। आने वाले समय में इस सेक्टर में कैसी मांग रहती है, यह देखने वाली बात होगी। पीएम की बैठकों में तकनीक मुख्य मुद्दा रहता था। NASSCOM के साथ वर्चुअल बैठक में पीएम मोदी बेहतर डेटा गर्वनेंस पर जोर देने की अपील की।