भिलाई. कोरोना वायरस (Corona virus) ने उच्च शिक्षण संस्थानों पर बुरा असर डाला है। (CG state government) राज्य सरकार ने सभी विश्वविद्यालयों को एक आदेश जारी कर कहा है कि जब तक हालात ठीक नहीं होते कोई भी विवि फिजुलखर्ची नहीं कर पाएगा। शासन ने विवि के अनावश्यक खर्चों पर रोक लगा दी है। (Hamchand yadav university durg) हेमचंद यादव विवि के बजट में इस साल 30 फीसदी की कटौती कर दी गई है। यानी विवि को राज्य शासन से पहले जितना फंड मिलता रहा है, अब उसमें कमी आ जाएगी। (higher education) इसके साथ अगले सालभर तक विवि में संविदा या नियमित किसी भी तरह की भर्ती नहीं हो पाएगी।
ऐसा ही निर्देश छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद विवि (CSVTU) को भी मिला है, जिसमें शासन ने साफ कह दिया है कि अभी खर्चों पर काबू रखा जाए। दरअसल, चर्चा है कि सरकार की ओर से आर्थिक रोक इसलिए है, ताकि यदि हालात बिगड़े या वित्त में राज्य को दिक्कत आई तो इन विवि से आर्थिक मदद ली जा सकती है। पूर्व में राज्य शासन (State govt) ने सीएसवीटीयू विवि से कुछ इसी तरह से 80 करोड़ रुपए लिए थे। जिसे बाद में विवि की जरूरत के हिसाब से लौटाते गए।
पदोन्नति पर लगी रोक
सीएसवीटीयू में तो स्थाई कर्मचारी नहीं है, मगर दुर्ग हेमचंद यादव विवि में कार्यरत कर्मचारियों को थोड़ी तकलीफ जरूर पहुंची है। कोरोना संक्रमण और राज्य की आर्थिक स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार ने फिलहाल प्रोफेसर से रजिस्ट्रार के स्तर तक पहुंचने वाले सभी अधिकारियों की पदोन्नति (Promotion ban) पर भी रोक लगा दी है। उनको प्रमोशन तो मिलेगा, लेकिन सैलरी में बढ़ोतरी नहीं होगी। हेमचंद विवि के अधिकारियों को अभी जुलाई में इंक्रीमेंट मिलना था, लेकिन इस पर अब रोक है।
सीएसवीटीयू ने भी लगाई रोक
इधर, तकनीकी विवि सीएसवीटीयू के रजिस्ट्रार डॉ. केके वर्मा ने भी कहा है कि वित्त विभाग ने विवि को अनावश्यक खर्च से बचने के लिए निर्देश जारी किए हैं। कॉलेजों ने बताया कि इस वजह से फिलहाल विवि ने सभी संगोष्ठी और वर्कशॉप (workshop) कराने पर भी रोक लगा दी है। बता दें कि सीएसवीटीयू को वल्र्ड बैंक से टैक्यूप के लिए करीब 20 करोड़ रुपए मिले थे, जिसे विवि ने कॉलेजों में वर्कशॉप के लिए भी विभाजित किया है, जिस पर अभी रोक लगाई गई है।
अनावश्यक खर्चों पर रोक
डॉ. सीएल देवांगन, कुलसचिव, हेमचंद विवि (University registrar) ने बताया कि बजट में 30 फीसदी की कटौती करने के लिए राज्य शासन से निर्देश मिले हैं। कोरोना वायरस (Covid-19) की वजह से अनावश्यक खर्चों पर रोक लग गई है। वित्त को लेकर अभी निर्णय नहीं लेने को कहा गया है।