भिलाई/दुर्ग(CGAAJTAK). राजस्थान पत्रिका द्वारा मीडिया कर्मचारियों को मजीठिया वेज बोर्ड की अनुशंसा के अनुरुप वेतनमान का लाभ नहीं दिए जाने के मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जनकर फटकार लगाई है। इसी के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने पत्रिका पर 10 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है।
17 दिसंबर 2020 को पत्रिका की याचिका खारिज
ताजा मामले में न्यायालय द्वारा पत्रिका के षड्यंत्र का पर्दाफाश होने से बौखलाए मालिकों ने बचने के लिए माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। कल दिनांक 17 दिसंबर 2020 को कोर्ट क्रमांक 9 में मामले की सुनवाई हुई जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पत्रिका की याचिका को खारिज कर दिया।
फर्जी कंपनी का किया है गठन
माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद उच्च न्यायालय ग्वालियर की उस टिप्पणी पर स्थाई मुहर लग गई जिसमें कहा गया था कि पत्रिका ने मजीठिया वेज बोर्ड की अनुशंसाओं का लाभ कर्मचारियों को देने से बचने के लिए पेपर अरेंजमेंट करते हुए एक फर्जी कंपनी का गठन किया है।
बता दें कि पत्रिका ने मजीठिया वेज बोर्ड का लाभ देने से बचने के लिए फोर्ट फोलिएज नामक कंपनी का रातों-रात गठन किया और अपने अधिकतर कर्मचारियों की सेवाओं को उसमें स्थानांतरित कर दिया। जब पत्रिका ने मजीठिया वेज बोर्ड के अनुसार कर्मचारियों को वेतन का भुगतान नहीं किया तो इससे वंचित तमाम कर्मचारियों ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश अनुसार श्रम न्यायालय में बकाया एवं मजीठिया अनुसार वेतन के भुगतान के लिए अपने दावे प्रस्तुत किए।
जवाब नहीं दे पाया
श्रम न्यायालय में पत्रिका द्वारा कहा गया कि उक्त कर्मचारी उनके नहीं हैं बल्कि मैन पावर सप्लाई कंपनी फोर्ट फोलिएज प्राइवेट लिमिटेड के कर्मचारी हैं जिन पर मजीठिया वेज बोर्ड की अनुशंसा लागू नहीं होती है। इसके बाद कर्मचारियों ने न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत किया कि पत्रिका बताए कि कर्मचारी उनके यहां किस पद पर कार्यरत था, क्या कार्य करता था, उस पर किसका सुपरविजन था, सुपरविजन करने वाले अधिकारी कर्मचारी का नाम क्या था, उसकी नियुक्ति प्रक्रिया क्या थी, वेतन का भुगतान किसके द्वारा किस माध्यम से किया जाता था इत्यादि इत्यादि।
आवेदन पर माननीय श्रम न्यायालय ने आदेश दिया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के परिपालन में जल्द निर्णय के लिए इन तथ्यों का न्यायालय के संज्ञान में होना आवश्यक है। अत: पत्रिका संस्थान इन तथ्यों से न्यायालय को अवगत कराए। अवगत न कराने की स्थिति में पत्रिका संस्थान इन बिंदुओं पर कर्मचारी से प्रतिपरीक्षण करने से वंचित रहेगी।
ग्वालियर उच्च न्यायालय ने माना फोर्ट फोलिएज कंपनी फर्जी
श्रम न्यायालय के आदेश के खिलाफ पत्रिका संस्थान ने ग्वालियर उच्च न्यायालय में अपील की, जिस पर सुनवाई करते हुए जस्टिस जीएस आहलूवालिया ने आदेश दिया कि श्रम न्यायाधीश ने जो आदेश दिया है वह बिल्कुल ठीक है। उन्हें पत्रिका के विरुद्ध और कड़ा आदेश करना था। साथ ही उन्होंने अपने आदेश में कहा कि दस्तावेजों को देखने के बाद स्पष्ट होता है कि पत्रिका ने मजीठिया वेज बोर्ड का लाभ कर्मचारियों को देने से बचने के लिए दस्तावेजों का दुरुपयोग करते हुए एक फर्जी कंपनी फोर्ट फोलिएज गठित की है।
मजीठिया मामलों को 6 माह में निराकृत करने का आदेश
पत्रिका ने जस्टिस जीएस आहलूवालिया के आदेश को डिविजनल बेंच ग्वालियर हाईकोर्ट में चुनौती दी जहां माननीय उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि सिंगल बेंच का आदेश ठीक है। साथ ही उन्होंने अपने आदेश में कहा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने मजीठिया मामलों को 6 माह में निराकृत करने का आदेश दिया है पर प्रकरण को देखते हुए स्पष्ट होता है कि पत्रिका संस्थान जानबूझकर प्रकरण में विलंब कार्य कर रही है ऐसे में पत्रिका पर माननीय न्यायालय ने रुपए 10000 का अर्थदंड और रुपए 25000 न्यायालय में दंड स्वरूप जमा कराने के निर्देश दिए थे।
छत्तीसगढ़ के आधा सैकड़ा कर्मचारियों को दिखाया बाहर का रास्ता
बता दें कि पत्रिका प्रबंधन ने छत्तीसगढ़ राज्य से भी लगभग आधा सैकड़ा कर्मचारियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान के बाद भी कोरोना काल में बाहर का रास्ता दिखा दिया है। इनमें भिलाई संस्करण के अलावा बिलासपुर, जगदलपुर संस्करण के कर्मचारी शामिल है।यहां के सेवामुक्त कर्मचारियों ने भी कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। भिलाई संस्करण के 22 कर्मचारियों ने सहायक श्रम आयुक्त दुर्ग के यहां परिवाद लगाया है। यहां भी पत्रिका ने सभी कर्मचारियों को फोर्ट फोलिएज का बताकर जिम्मेदारी से साफ मुकर गया है। मामला अभी लंबित है। यहां के कर्मचारियों ने भी मजीठिया वेजबोर्ड के अलावा बोनस के लिए भी अलग से परिवाद दायर किया है।