भिलाई(सीजीआजतक न्यूज़). छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन द्वारा सरकार के कर्मचारी विरोधी नीति का जोरदार विरोध जारी रखते हुए आंदोलन के दूसरे चरण में आज राज्यव्यापी वादा निभाओ रैली आयोजित कर राज्य शासन का ध्यान शासकीय सेवक हित के तरफ आकर्षित किया।
विरोध में “कलम रख मशाल उठा” आंदोलन
दुर्ग फेडरेशन के प्रभारी राजेश चटर्जी,संभाग संयोजक आनंदमूर्ति झा एवं जिला संयोजक विजय लहरे का कहना है कि सरकार के उच्च अधिकारी केवल खुद के संभावनाओं को तलाशने और तराशने में व्यस्त हैं। शासकीय सेवकों के हित को नजरअंदाज किया जा रहा है। राज्य के विकास में जमीनी कार्य करने वाले शासकीय सेवक सरकार के उपेक्षा से व्यथित हैं। जिसके विरोध में “कलम रख मशाल उठा” आंदोलन कर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश भर में कर्मचारी अधिकारियों ने दूसरे चरण में कलाम बंद कर धरना और प्रदर्शन किया है।
कमल वर्मा के नेतृत्व में फेडरेशन ने आज राज्यव्यापी धरना प्रदर्शन एवं रैली कर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। गौरतलब है कि, आंदोलन के चलते शासकीय कार्यालयों में कुछ समय के लिए कार्य बाधित हुआ है। समस्त मैदानी कार्यालयों में कार्यरत कर्मचारी-अधिकारियों में पनप रहे आक्रोश का संकेत है। प्रवक्ता अनुरूप साहू ने आंदोलन के माँगो के बारे में बताया कि लिपिक,शिक्षक, स्वास्थ्य एवं अन्य कर्मचारी संवर्ग के वेतन विसंगति का निराकरण, प्रदेश के कर्मचारियों एवं पेंशनरों को 9 प्रतिशत महंगाई भत्ता, सातवें वेतनमान के बकाया एरियर्स का भुगतान, विभागों में लंबित संवर्गीय पदोन्नति,क्रमोन्नति/ समयमान एवं तृतीय समयमान वेतनमान समय सीमा में प्रदान करने, सहायक पशु चिकित्सा अधिकारी एवं सहायक शिक्षक पद पर नियुक्त शिक्षकों को तृतीय समयमान वेतनमान स्वीकृत करने, शासकीय सेवा के दौरान कोरोना संक्रमण से मृत शासकीय सेवकों के परिवार को 50 लाख अनुग्रह राशि तथा अनुकंपा नियुक्ति देने,कोरोना भत्ता देने, अनियमित कर्मचारियों को नियमित करने तथा सेवा से निकाले गए अनियमित कर्मचारियों की सेवा बहाल करने;जन घोषणा पत्र में उल्लेखित मांगों को पूरा करने, सातवे वेतनमान के मूल वेतन के आधार पर 10 प्रतिशत गृह भाड़ा भत्ता सहित अन्य समस्त भत्ता देने,राज्य में पुरानी पेंशन योजना लागू करने, तृतीय श्रेणी के पदों पर 10 प्रतिशत के बंधन को मुक्त करते हुए समय सीमा के भीतर अनुकम्पा नियुक्ति के समस्त लंबित प्रकरणों का निराकरण करने, कार्यभारित/आकस्मिक सेवा के कर्मचारियों को नियमित पदों पर पदस्थापना कर समायोजित करते हुए नियमित कर्मचारियों के समान वेतन भत्ते व पेंशन देने,पटवारियों को पदोन्नति एवं लैपटॉप के साथ उनके कार्यालयों में कंप्यूटर की समस्त सुविधा उपलब्ध कराने, पेंशनरों को त्वरित पेंशन भुगतान हेतु राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा-49 को विलोपित कर पेंशनरी दायित्वों का मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ के बीच बँटवारा कर सेन्ट्रल पेंशन प्रोसेसिंग सेल भारतीय स्टेट बैंक गोविन्दपुरा भो
तीसरे चरण में 19 दिसंबर को रायपुर में धरना-प्रदर्शन
धरना को विपिन जैन, रियाज़ अहमद, राकेश सिंह, सत्येन्द्र राजपूत, प्रकाश परिहार, हरि शर्मा, अभय जायसवाल, कुबेर देशमुख, देवेंद्र बंछोर, प्रमोद यादव, डीइस भारद्वाज, वीरेंद्र चंद्राकर, प्रमोद श्रीवास्तव, महेंद्र साहू,मोतीराम खिलाड़ी, दिनेश साहू,मोनिका सुकतेल,नवीन खोबरागड़े,कुबेर सिंह,प्रतिभा श्रीवास्तव, विजय शर्मा,पंकज राठौर, एम एम कुरैशी,खिलेश कलिहारी की सक्रिय भूमिका रही।प्रदर्शन में हजारों की संख्या में भाग लिया।फेडरेशन का कहना है कि यदि सरकार ने शासकीय सेवकों के लिए उपेक्षापूर्ण रवैया जारी रखा तो तीसरे चरण में 19 दिसंबर 20 को राजधानी रायपुर में 28 जिलों से कर्मचारी-अधिकारी पहुँचकर धरना-प्रदर्शन तथा वादा निभाओ रैली करेंगे।